खाजगीकरण व धोक्यामधील अंधभक्त

!!! खाजगीकरण व धोक्यामधील अंधभक्त !!!

भारतात आधी चार वर्ण होते आता मागच्या पाच ते सहा वर्षात लोकप्रतिनिधी व अंधभक्त यांच्या किमयेने देशाचा स्वयंघोषित विकास झाल्यामुळे सध्या भारतात लोकांचे चार प्रकार बघायला मिळतात.
पहिले लोकप्रतिनिधी, दुसरे त्यांचे अंधभक्त, तिसरे त्याचे विरोधक व चौथे सुजाण व प्रश्न विचारणारे नागरिक.
तसं पाहिलं तर, या सर्वांचा एकदुसऱ्यांशी काही संबंध नाही व महत्वाचे म्हणजे यांना एकमेकांचे विचार कळत नाही तसेच एकमेकांच ऐकून घ्यायला हे मुळीच तयार नाहीत.
काही काळानंतर भारताचा आणखी स्वयंघोषित विकास होईल आणि भारतात एक नवीन लोकांचा प्रकार जोडला जाईल आणि तो म्हणजे “मानसिक गुलाम”
काही लोकांनी तर, ही पातळी गाठायला आतापासूनच सुरूवातही केलेली आहे. त्यामुळे कदाचित येणाऱ्या काळात देशाच्या लोकशाहीची नवीन व्याख्या खालीलप्रमाणे करावी लागेल
“अधंभक्तांनी मानसिक गुलाम होण्यासाठी चालवलेली सरकार म्हणजे लोकशाही”

पाण्याची expiry date काय असते…

घड्याळ परिवार

तक्रारी थांबव कर्णा!

भारतात जातीमध्ये विभाजन नेहमीच होत आलेले आहे मात्र आता सरकारमध्येही विभाजन व्हायला लागले आहे “आमची सरकार व तुमची सरकार” आमची सरकार तुमच्या सरकारपेक्षा श्रेष्ठ कशी? हे सिध्द करण्यात बहुतेक अंधभक्त कामाला लागले आहेत व सोयीनुसार मुद्दे तुलना म्हणून वापरले जात आहे.

सध्याची सरकार ही धर्मनिरपेक्ष नसून एका विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करणारी आहे यामध्ये काही दूमत नाही. पण फक्त एकाच धर्माचा पुरस्कार हा भारताच्या विकासासाठी पोषक ठरेल का ? त्या अर्थाने तर्क वापरल्यास तालीबान, अफगाणिस्तान,पाकिस्तान हे देश सुध्दा विकसित असते कारण या देशामध्ये सुध्दा एकाच धर्माचा पुरस्कार फार पूर्वीपासून केला जात आहे.
मागच्या पाच ते सहा वर्षापासून चालू असलेल्या नुसत्या धार्मिक वादाने आताच लोकांच्या पोटा-पाण्याचा, व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा व तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालायं जो समोरच्या काळात आणखी भिषण रूप धारण करणार आहे.

लाँलीपाप तोंडात कोंबून, रडणारी लहान मुलं गप्प कशी करायची ? हे अंधभक्तांना चांगलं जमत असेल पण ज्यावेळी हातात डिग्री घेऊन तुमची मोठी मुलं नोकरीसाठी रडतील तेव्हा तुमच्या आवडत्या सरकारने दिलेला धर्माचा लाँलीपाप तरूण मुलांच्या तोंडात घालून त्यांना गप्प करता येणार आहे का?

सरकार आपली आहे असे ज्या अंधभक्तांना वाटते त्यांनी एक काम करावं, सरकारला फक्त प्रश्न विचारावे असे केल्याने अल्पावधीतच त्याच्या मनात सरकारसंबंधी असलेले खूप गैरसमज दूर होतील. पण अंधभक्तांचा हाच गैरसमज सरकारला दूर करायचा नाहीय जर होतांना दिसला की लगेच सरकार धर्माचा लाँलीपाप अंधभक्तासमोर आणतो आणि लगेच अंधभक्त झेंड्याखाली जमा होतात.

जगाच्या पाठीवर जे लोकशाही देश आहेत त्या सर्व देशापैकी भारताच्या लोकशाहीतील विचित्र बाब म्हणजे भारतातील जनता सत्ताधारी सरकारला सोडून विरोधकाला प्रश्न विचारत सुटलीय असं विचित्र कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीत घडत नसेल.
सोपी गोष्ट जी अंधभक्तांना लवकर कळेल, मुलाला किंवा मुलीला नोकरी पाहिजे असल्यास सरकारी पाहिजे, मुलीसाठी नवरा मुलगा शोधतांना तो सरकारी नोकरदारच पाहिजे असा आपला अट्टाहास असतो.

जेव्हा तुमचीच सरकार वेगाने देशातील सरकारी क्षेत्र विकून खाजगीकरण करत आहे मग कुठल्या लाँजीक ने तुमच्यासाठी सरकारी नोकऱ्या उरणार आहेत. त्यामुळे आपण सरकारी क्षेत्राचे स्वप्न पाहणे सोडावे. तुमचीच सरकार असल्यामुळे सरकार जे करत आहे ते नेहमीप्रमाणे बरोबरच आहे असा आंधळा विश्वास ठेवून आपण खाजगीकरणास पाठिंबा द्यायला पाहिजे किंबहूना आपण देतही आहात याबद्दल आपले अभिनंदन.

यापुढे आपण फक्त खाजगी क्षेत्रातच नोकरी करावी व सरकारी क्षेत्र वाईट असतो, आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असतो म्हणून तो दलीत, आदिवासी, ओबीसी व इतर अल्पसंख्यांकासाठी सोडून द्यावा.
मी हे व्यंगात्मक म्हणत जरी असलो तरी आपल्याला सत्य माहित असतांनाही डोळेझाक का? वर्षानुवर्षे जमा करून ठेवलेली सार्वजनिक संपत्ती विकण्याचा अधिकार जनतेला विचारल्याशिवाय सरकार कशी काय घेऊ शकते? देशात वेगाने होणाऱ्या खाजगीकरणाबाबत आपण आपल्याच सरकारला एकही प्रश्न विचारू नये म्हणजे अंधभक्त मानसिक गुलामीकडे परिवर्तीत होत आहेत, असे सर्वांनी समजावे का?

पण एक लक्षात ठेवा आपला हाच एकतर्फीपणा व लोकशाहीत प्रश्न न विचारण्याची आपली भूमिका तुमच्याच मुलाबाळांच्या भविष्याचा कर्दनकाळ ठरणार आहे. कारण कोरोना मध्ये खाजगीकरणात नोकरी करणाऱ्या किती मुलांच्या नोकऱ्या गेल्या व लाखो मुलांना घरी बसावं लागलं, हे आपण स्पष्टपणे बघितले.
खाजगी मालक कर्ज वाढल्यावर सरकारच्या मदतीने विदेशात पळून जातात व कंपन्या बंद होतात अशावेळी खाजगी नोकरी करणाऱ्यांच्या आयुष्याची माती होते. हे सुध्दा आपण प्रत्यक्ष अनुभवले मात्र याउलट सरकारी क्षेत्रात नोकरी करणारे आजही आपली नोकरी व्यवस्थित करत आहेत, हे सर्व आपल्या डोळ्यासमोर असतांनाही आपण खाजगीकरणाविरूध्द सरकारचा तिळमात्र विरोध करू नये याचा अर्थ आपण मानसिक गुलाम बनन्यास तयार झाले आहात, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

बोलू न देणं, प्रतीप्रश्न उपस्थित होऊ नये यासाठी सरकारला जे लोकांच्या मनावर बिंबवायचं आहे फक्त त्याचाच गाजावाजा करायचा व मिडीयाला हाताशी धरून संबंधीत विषयाची वारंवारिता वाढविण्यात सरकारचा हातखंडा आहे.
एखादा निर्णय घ्यायचा असल्यास व त्याला विरोध होणार, हे ठाम माहित असल्यामुळे त्याआधीच जनतेमध्ये त्या विषयासंबंधी मिडीयाच्या व स्वतःच्या आयटी सेलच्या मदतीने इतके गैरसमज पसरवायचे की, खरं काय नी खोटं काय ? हे जाणून घेण्यास लोकांना अडचणी निर्माण होतील आणि काहीच न समजल्यामुळे सरकारच बरोबर असेल असे समजून सरकारच्या बाजूने अंधभक्त उभे राहतील. असे चक्र मागील पाच ते सहा वर्षापासून देशात सुरू आहे.

अलिकडच्या काळात भारतात अंधभक्तांवर लादलेला एक वाक्य म्हणजे “धर्म खतरे में है”
एक खोटं वारंवार बोलायचं की, जेणेकरून ते खरच आहे, असं सर्वांना वाटायला लागेल. याला Illusory Truth Effect सिध्दांत म्हणतात, ज्याला 1977 मध्ये व्हिलानोवा व टेंम्पल रिसर्च युनिव्हर्सिटी पेनेसेल्व्हेनिया येथे लिहीलं गेलं.
मार्केटिंग करणारे व राजकारणी लोक या सिध्दांताचा जास्त वापर करतात. खासकरून एखाद्या गोष्टींची प्रतिमा उंचवायची किंवा खालच्या पातळीवर नेण्यासाठी या सिध्दांताचा वापर केला जातो.
उदा:- गुजरात माँडेल विकसित आहे, गुजरात मध्ये खूप रोजगार आहे, हा माँडेल जर देशभर लागू केला तर बेरोजगारी मिटेल असं भाषणात वारंवार बोललं गेलं, लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला पण वास्तविकतेत सगळं फूस निघालं आणि काही काळातच वास्तविकता आपल्या समोर आली.
उदा :- अमेरिकेत निवडणूकीच्या आधी डोनाल्ड ट्रंम्प मोठे व यशस्वी बिझनेसमँन आहेत असं वारंवार बोललं गेलं, त्याप्रकारे अमेरिकेतील लोकांवर बिंबवण्यात आलं, ट्रंम्प निवडूनही आले पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या अर्ध्या पेक्षा जास्त कंपन्या तोट्यात होत्या.
उदा:- काँग्रेसने 60 वर्षात काय केलं ? हे वारंवार बोललं गेलं त्यामुळे काँग्रेसने 60 वर्षात काहीच केलं नाही असे लोक समजायला लागले प्रत्यक्षात देशाचा विकासदर, उद्योग, रोजगार हे काँग्रेसच्या काळात बिजेपी पेक्षा चांगले होते.
उदा :- विरोधी पक्ष नेता हा पप्पू आहे असे कित्येक भाषणात वारंवार बोलले गेले त्यामुळे तो कितीही महत्वाचं व चांगलं बोलत असेल तरी लोकांना तो पप्पू वाटत आहे याच सिध्दांताच्या आधारावर भारतातील विरोधीपक्ष नेत्याची प्रतिमा हेतुपुरस्सर खालच्या पातळीवर आणली गेली. ज्यामुळे प्रभावी विरोध आज भारताच्या लोकशाहीत नाही. जे संपूर्ण भारतासाठी घातक आहे.
उदा:- या सर्वांमधे प्रभावी खोटं आहे “धर्म खतरे में है” या चार शब्दांना निवडणूकीच्या काळात वारंवार बहुसंख्य लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले, ज्यामुळे खरच आपला धर्म धोक्यात आहे असे बहुसंख्यकांना वाटायला लागले. त्यांना एकवटायला सरकारला फक्त एका काल्पनिक भितीचा आधार घ्यावा लागला व अशा रितीने सरकारला मजबूत वोटबँक जमा करण्यास व धर्माचे विभाजन करण्यास जास्त मेहनत घ्यावी लागली नाही. मात्र प्रत्यक्षात भारतात कुठलाही धर्म धोक्यात नाही आणि खासकरून तो, जो बहुसंख्येने आहे. वरच्या चार शब्दांनी सरकारचा पुढच्या 15 ते 20 वर्षाचा धोका मिटवला व अंधभक्तांसोबत इतर सर्वांच्या रोजगाराचा धोका वाढवला.

“धर्म धोक्यात आहे” या वाक्यात काही असो किंवा नसो पण राजकारण मात्र ठासून भरलाय. जो सत्ता मिळवण्यासाठी एका काल्पनिक पण प्रभावी सत्याचे कार्य करत आहे. पण याच वाक्यात तितकीच सत्यता सुध्दा आहे. पण हे सत्य जाणून घ्यायला अंधभक्त व्यक्ती लाँजीकल/तर्कशुद्ध विचार करणारी असली पाहिजे. या सरकारने हा धोका वोटबँकसाठी अंधभक्तांच्या जीवनाशी जोडला त्यामुळे जीवाच्या भितीने सर्व अंधभक्त एकवटले व सरकारला मते मिळाली पण प्रत्यक्षात हा धोका जर प्रत्येकाच्या रोजगाराशी जोडून बघितला तर या वाक्यातील सत्य आपणास कळेल.
वास्तविकतेत “रोजगार खतरे में है” त्यामुळे भारतातील सर्वच नागरिक धोक्यात आहेत.
एका शायरचे खूप छान वाक्य आहे
“आग जब बस्ती में लगेगी तो जलोगे तूम भी, यहा सिर्फ हमारा मकान थोडेही हैं”
खंर तर! या देशात कुठल्याच धर्माला धोका नाही. भारतीय संविधान तितक्या सक्षमपणे लिहीला गेला आहे. दंगली वैगरे सर्व पूर्वनियोजित असतात. सत्तेच्या हव्यासापोटी धार्मिक दंगली घडविल्या जातात. आपण बहुसंख्य असलो, एकवटून असलो, सत्तेला मतदान करणारे असलो, आपल्याच धर्माची सत्ता असली तर आपलं नुकसान होणार नाही. असे अंधभक्तांना वाटत असेल पण त्यांच असं वाटून घेणं भ्रामक आहे. खरं तर इतर लोकांसोबत अंधभक्तांच्या आयुष्यासोबतही व त्यांच्या तरूण होणाऱ्या पिढीसोबतही सरकारने खेळणं सुरू केलयं.
बहुसंख्यक धर्माच्या घरातील मूलं किंवा मूली आज शिक्षण घेत आहेत आणि पुढे जाऊन नोकरीसाठी तयारी करणार आहेत आणि जेव्हा त्याचीच धर्मवादी सरकार अंधभक्तांच्या मुलांना रोजगार देण्यास असमर्थ राहील त्यावेळी खऱ्या अर्थाने अंधभक्त धोक्यामध्ये राहतील.
मागील पाच ते सहा वर्षात सरकारने अंधभक्तांच्या विकासासाठी काय-काय केलं याचा आपण विचार करू! ते खालीलप्रमाणे
सरदार पटेल स्टँच्यू, सर्जीकल स्ट्राईक, ट्रिपल तलाक, 370, NRC, राममंदीर
हे ते मुद्दे आहेत ज्यावर अंधभक्तांनी सर्वात जास्त वेळ दिला असेल व देशात सहजपणे धर्माचे विभाजन करण्यात सरकारला अपेक्षित आपली भूमिका बजावली असेल.
खरच!इतर कोणतीही सरकार आपल्या मतदारांना इतकं सगळं चर्चा करण्यास देऊ शकली नसती. या सर्व चर्चेमुळे व त्याअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयामुळे किंवा तयार केलेल्या कायद्यांमुळे अंधभक्तांच्या आयुष्यात नक्कीच फरक पडला असेल व त्यांचे जिवनमान खात्रीपूर्वक सुधारले असेल. तसेच त्यांच्या रोजगाराचा मुद्दा सुध्दा मिटला असेल. अशी आशा आपण सर्व इतर उरलेले नागरिक करू!
या व्यतिरिक्त सरकारने अंधभक्तांची काळजी म्हणून तसेच त्यांच्या मानसिक गुलामीची प्रतीभा आणखी वाढावी म्हणून खालील मुद्द्यांपासून सर्व अंधभक्तांना सरकारने दूर राहण्यास सांगितले.
देशातील उच्चतम पातळीवरील बेरोजगारी, फसवी नोटबंदी, गुंतागुंतीची जीएसटी, सार्वजनिक संपत्ती विक्री, उपभोक्ता खर्चात घट, अतिरिक्त खाजगीकरण, डगमगलेली बँकीग प्रणाली, घसरणारा रूपया, वाढते इंधनाचे भाव, महागाई, नोकरकपात, आर्थिक मंदी, गरिबी आणि उपासमारित प्रमोशन, अपेक्षित आयकर जमा करण्यात अपयशी, बंद पडत जाणारे उद्योगधंदे, बाजारातील व्यवहारात निरूत्साह, कधी नव्हे ते सेव्हींगमध्ये घट, आर्थिक विकासात घट, पिछाडलेली जीडीपी व कमी होणारा आर्थिक विकास दर, मिडियाचा एकतर्फीपणा, बाजारातील संपणारी स्पर्धा, जवळीक असलेल्या उद्दोगपतींची अर्थव्यवस्थेवर पकड.

सरकारच्या मतानुसार एवढे सगळे मुद्दे निरर्थक असून या मुद्यांचा व अंधभक्तांच्या आयुष्याचा काहीही संबंध नाही आणि संबंध आल्यास तो योगायोग समजावा.
मी वर व्यंगाने लिहिले पण वास्तविकतेत आपल्या सरकारने हे मुद्दे जाणीवपूर्वक टाळले. त्यामागेही देशहीत आहे असे अंधभक्तांनी गर्वाने सांगावे.
पण त्याआधी मी त्यांच्या निदर्शनास एक गोष्ट आणून देतो.
मी मानतो सरकार तुमची आहे. सरकारला काही म्हटल्यास अंधभक्तांना राग येतो पण सरकार आपली तेव्हा असते जेव्हा ती जनतेच्या समस्या सोडवते ना की निर्माण करते. अंधभक्तांनी स्वतःला विचारावे की सरकारने त्यांच्या समस्या सोडवल्या की आणखी वाढवल्या.
अंधभक्तांना एक विचारायला आवडेल कुणाचा तरी मुलगा किंवा मुलगी नोकरीवर लागला/लागली त्यासंबंधीचे शेवटचे पेढे आपण कधी खाल्ले होते? हे आपण जरा आठवून पाहावे आणि आपलीच सरकार असतांना आपल्यातीलच बहुतेकांना नोकऱ्या का लागत नाही ? याचा आपण विचार करावा व आपल्या नशिबात आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या नोकरीचे पेढे वाटणे लिहीले आहे का? हे सुध्दा अंधभक्तांनी कुठतरी तपासून पाहावे.
भारतातील तरूणाला विचारल्यास तुला सरकारकडून काय पाहिजे, रोजगार की विकास ? तर तरूणाचे उत्तर राहील “रोजगार” पण अंधभक्तांची सरकार त्यास रोजगार न देता, फसवा विकास देतो म्हणेल.
अंधभक्तांना इथे कळायला पाहिजे की, त्या तरूणाच्या विकासाची सुरूवात त्याच्या रोजगारापासून होणार आहे. त्याचा विकास तो स्वतःच रोजगार मिळाल्यावर करणार आहे. आधी विकास मग रोजगार या सरकारच्या खोट्या आश्वासनापासून अंधभक्तांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.

रोजगार नसलेले घर कसे असते? हे अंधभक्तांना सांगण्याची गरज नाही, काही अंधभक्त तर ते जीवन जगतही असतील. हातात डिग्री, सर्व योग्यता असतांनाही मला नोकरी नाही असे त्यांना वाटत असेल, पण ते इथच चुकत आहेत. त्यांना नोकरी तर नाहीच पण त्यांच्या सरकारने देशात आता नोकरीच्या संधीच ठेवल्या नाहीत.
आश्वासनाप्रमाने रोजगाराच्या करोडो संध्या निर्माण करण्याची जबाबदारी त्यांनी निवडलेल्या सरकारवर होती पण त्यांच्याच सरकारने त्यांचा विश्वासघात केलाय. अंधभक्त हे सर्व जितक्या लवकर स्विकारतील तितक्या लवकर अंधारातून बाहेर पडतील कारण सध्या देशात देव जागोजागी सापडतोय आणि रोजगार काल्पनिक होतोय.

एवढ्यात सरकारने आणखी अंधभक्तांना गुंतवून ठेवलयं, ते म्हणजे धार्मिक उत्सव. उत्सवाला अवास्तव महत्व देणे व जोरदार साजरे करण्याची सवय त्यामुळे सध्या भारतात कमालिचा धार्मिक उत्साह बघायला मिळत आहे आणि हा उत्साह एवढा वाढलायं की एका धर्माच्या विरोधात जरी एखादा निर्णय घेतला गेला तर लगेच दुसरा विरोधक धर्म तो घेतलेला निर्णय कसा बरोबर आहे? हे पटवून देण्यात व धार्मिक आग लावण्यात आपसूकच पुढाकार घेत आहे.
हे सर्व सत्तेच्या विचारांचे अनुकरण करण्याचे परिणाम आहेत. पण अनुकरण केल्याने नुकसान खात्रीने होते हे अंधभक्तांनी लक्षात ठेवावे.
आपण लहानपणी एक गोष्ट ऐकली असणार की, एक बासुरीवाला कसा एका गावाला उंदरांपासून मुक्ती देतो. त्यांना आधी बासुरीच्या सुराने मंत्रमुग्ध करतो व त्यानंतर सर्व उंदिर त्याच्या मागोमाग चालायला लागतात व बासुरीवाल्याचे अनुकरण करायला लागतात मात्र त्यानंतर बासुरीवाला त्या सर्वांना एकामागोमाग नदीत नेऊन बुडवतो तसेच काहीसे भारतात घडत आहे.
फरक एवढाच त्यावेळी बासुरी होती आणि यावेळी माईक आहे.
भारतातील अंधभक्त माईकवर बोललेल्या प्रत्येक गोष्टीला खरे मानायला लागलेत, मंत्रमुग्ध झालेत व त्यानुसार अनुकरण करायला लागलेत आता हा माईकवाला तुमचं काय करेल ? नदीत नेऊन तर बुडवणार नाही मात्र देशातील येणाऱ्या तुमच्याच पिढीला अंधारात बुडवणार हे नक्की.
लहान मुलं, त्यांना न पटल्यास आपल्या वडिलांना किंवा आईला प्रश्न विचारतात मात्र हेच आई-वडिल त्यांना न पटल्यास त्यांनी निवडलेल्या सरकारला प्रश्न विचारत नाही असा कमालीचा विरोधाभास सध्या देशात बघायला मिळत आहे. जो आगामी भारतासाठी घातक आहे.
पण कसेही असले तरी, भारतात आजही आशावाद खूप आहे.
असे खूप लोक असतील जे 100 किंवा 200 रूपये रोज कमवित असतील तरिही ते आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांना असे स्वप्न पाहण्याची ताकत त्याचाच आशावाद व भारताचा संविधान देतो.
अशा गरिब लोकांचा एकच मुख्य स्वप्न असतो तो म्हणजे “आपलेही दिवस बदलतील” त्यांना आजही वाटते की, चांगलं शिक्षण मिळाल की नोकरी लागते पण वास्तविकता वेगळीच आहे. त्यांनीच निवडलेली सरकार खाजगीकरणाचा एक कागद काढते आणि त्यांच्या मुलांच्या सर्व नोकऱ्या पुसून टाकते.

जगात जेवढेही विकसित देश आहेत त्यांच्या विकास करण्याची निती चाचपडून पहा, त्यांनी कधीच सरसकट किंवा तोंडी विकास केला नाही. त्यांनी आधी देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त स्थिर रोजगार कसा निर्माण करता येईल? याचे नियोजन केले त्यानंतर नियम तयार केले. अशा रितीने त्यांच्या देशाचा विकासाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला.
मात्र आपल्या देशातील सरकार जरा वेगळी आहे ती डाईरेक्ट विकास करणार आहे, सरकारसाठी रोजगार वैगरे ह्या छोट्या गोष्टी आहेत.
उद्या हे असेही स्वयंघोषित करतील की भारताचा विकास झालेला आहे, भारतात सर्वांकडे रोजगार आहे आणि यापुढे भारत हा विकसित देश असे म्हटल्या जाईल आणि हे सर्व निमूटपणे अंधभक्त स्विकारतील आणि पाकिस्तानला चिडवतील की पहा, आम्ही विकास केला.

वास्तविकतेत विकास करण्यासाठी सरकारने विकासाची विशिष्ट पध्दत राबविण्याची गरज नसते तर विकासप्रक्रियेत प्रत्येक कुटूंबाचा सहभाग कसा घेता येईल? यासंबंधी नियोजन करणे गरजेचे असते आणि हा सहभाग स्थिर रोजगाराशिवाय शक्य नाही.

खरं तर या देशातील कोणत्याच सरकारला या देशातील अप्रतिम संपत्ती म्हणजे मानव संपत्तीला वापरताच आले नाही. आपली लोकसंख्या ही आपली ताकत आहे असे कोणत्याच सरकारला सुचले नाही. एवढी मोठी लोकसंख्या केवळ नावापुरती मतदार म्हणून आजही जगत आहे.
अमेरिका जेव्हा मागासलेल्या-विकसनशील-विकसित या तिनही टप्प्यात होती त्या तिनही टप्यात सरकारने रोजगार वाढीकडे विशेष लक्ष दिले व त्यानुसार तेथील स्थिर नोकऱ्या वाढत गेल्या. मात्र भारतात अशा प्रकारच्या नियोजनाची कायम कमतरता जाणवली.

कार्ल मार्क्स ने म्हटले “धर्म ही अफूची गोळी आहे”. हे अगदी बरोबर आहे व एकंदरीत भारताच्या आजच्या धार्मिक वातावरणात तंतोतंत जुळतयं. मात्र ही नशा लवकर उतरली तर ठिक नाहितर “अंधभक्त खतरे में है” हे ब्रिद वाक्य खरे झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आपण बहुसंख्य असलो म्हणजे आपण नेहमीच जिंकू असा अर्थ काढणारे आजचे शहाणे भविष्यात मूर्ख ठरणार आहेत आणि यांची झळ त्यांच्या समोरच्या पिढीवर खात्रीने होणार आहे.जी सरकार आपल्याच लोकांच भलं करू शकत नाही ती इतर कोणाचही भलं करू शकत नाही.
बहुसंख्येची धर्माची ढाल ही त्यांच्या धर्माच्या संरक्षणासाठी नसून सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांच्या संरक्षणासाठी आहे.
खूप वर्षांनी मिळालेली सत्ता ही अबाधित कशी ठेवता येईल? यासाठी लाँजीक शून्य असलेल्या बहुसंख्य लोकांची गर्दी स्वतःची ढाल म्हणून वापरली जात आहे.
पण या सर्वामध्ये, हेच बहुसंख्य विसरत आहेत की, जेव्हा भूक लागेल तेव्हा ताटात धर्म शोभेल का? धर्म कशासोबत खातात ही संकल्पना राजकारणी लोकांना बरोबर कळते.
आपण खूप भाबळे असतो, गर्दीचा लवकर भाग बनतो, विशिष्ट रंगाच्या झेंड्याखाली लवकर गोळा होतो. पण का? हा प्रश्न आपण स्वतः ला कधीच विचारत नाही.

सरकारने इतर समाजासंबंधी काही न करता जरी फक्त अंधभक्तांच्या स्थिर रोजगारासाठी व्यवस्थित योजना आखून जर तिची अंमलबजावणी केली तरी या देशाला विकसित होण्यापासून कोणीच अडवू शकत नाही. त्यांना सरकारी नोकऱ्या द्याव्यात, त्यांची जिवनशैली व्यवस्थित करावी.पण सरकार असं करणार नाही कारण यामागचं लाँजीक सरकारला माहित आहे की, पोट भरायला लागल्यावर अक्कल यायला लागते, अक्कल आल्यावर तो व्यक्ती विचार करायला लागतो, विचार करायला लागल्यावर चांगल वाईट समजायला लागते व इथून विरोधाला सुरूवात होते जो सध्याच्या सरकारला नकोय.

कारण देशात हिंदू-मुस्लिम वाद ही सत्ता मिळविण्याची चाबी नसून मानसिक गुलामगिरी ही सत्ता मिळविण्याची चाबी आहे. आपण हळूहळू कसे मानसिक गुलाम झालो व अनुकरण करायला लागलो हे बहुतेकांना कळणारच नाही.
लोकांना मारण्यासाठी दरवेळी बंदूक काढण्याची गरज नसते एक चुकिचा विचार जरी त्यांच्या मनात भरला तर ते स्वतःच आपल्या व आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांची माती करत असतात.
खाजगीकरण इतकं वाईट आहे तर मग सरकार सार्वजनिक क्षेत्राचं खाजगीकरण का करत आहे?
याचे आपण दोन उत्तर देऊ
पहिला: सरकारवरील आर्थिक व विरोधाभासी बर्डन नाहिसा करणे तसेच खाजगी मालकाकडून आर्थिक लाभ मिळवत राहणे.
सरकारचा जवळपास 9% टोटल बजटचा पैसा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. वेतनासाठी दरमहा पैशाची व्यवस्था ठेवणे सरकारसाठी बंधनकारक होते. शिवाय वेतनवाढ, प्रमोशन, वेतनआयोग, वाढत्या महागाई भत्यामुळे दिवसेंदिवस सरकारचा हा खर्च वाढत जातो. शिवाय सरकारी क्षेत्रात विरोध, आंदोलन आपण नेहमी बघतो तसेच सरकारी क्षेत्रात प्रश्नांचा भडीमार असतो. सार्वजनिक कंपन्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्या भांडवलाचे वारंवार पूनःनियोजन करावे लागते व यासाठी सरकारला पैसा पुरवावा लागतो. सरकार उत्तर देण्यास बांधील असते व या सर्वांमध्ये महत्वाचं म्हणजे भ्रष्टाचाराची संधी कमी होते शिवाय सार्वजनिक संपत्ती विकून खूप सारा पैसा मिळतो जो आपल्याला धार्मिक उत्सवासाठी खर्च करता येतो.
दुसरा:
हे उत्तर जरा मानसिक आहे. सरकारने बहुतेकाला जर स्थिर रोजगार दिला व त्यांची स्वप्न जर पूर्ण केली तर मग, दुःखी कोण राहील ? त्यानंतर सत्ता टिकवायची कशी? कारण ज्यांच पोट व्यवस्थित भरते व ज्यांना सुरक्षेची हमी असते तेच लोक प्रश्न विचारायला सुरुवात करतात. पण जर पोटच व्यवस्थित भरले नाही तर ते आधी आपल्या पोटापाण्याचं पाहतात. उपाशी पोटी प्रश्न विचारण्यात त्यांना वेळही राहत नाही व तेवढं सूचतही नाही. आपण कित्येक गरिब मजूर पहिले असतील ज्यांना मतदानाच्या दिवशीही काम असते. ते काम करतील की सरकारला प्रश्न विचारतील. “खाली दिमाख शैतान का घर” या म्हणीनुसार अशा व्यक्तींच्या मनात कुठलेही विचार सहज भरता येतात.
सरकारला अशीच खाली डोकी पाहिजेत ज्यामध्ये सरकारला पाहिजे ते विचार भरता येतील आणि अशी खाली डोकी बेरोजगारी पसरवल्याशिवाय, त्यांच्या आयुष्यात दुःख निर्माण केल्याशिवाय सरकारला मिळणार नाही.
मधल्या काळात अंधभक्तांनी गाजावाजा केलेली गोष्ट म्हणजे
मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप आणि इतर योजना.
सरकार स्वंयरोजगार निर्माण करण्यासाठी विविध योजनेअंतर्गत कर्ज देत आहे असे प्रधानमंत्री ठासून सांगतात. पण प्रधानमंत्रीला स्वयंरोजगार व बाजारतील नामशेष होणारी स्पर्धा यामधील अंतर कळतो का?
5 ते 50 हजार किंवा 5 ते 10 लाख रुपये कर्ज देऊन स्पर्धेत टिकतील असे कोणते उद्योग धंदे आपण सुरू करणार आहोत. बाजारातील स्पर्धा तर आपण मागच्या 5 ते 6 वर्षात संपवून टाकलीय. मोजक्या दोन चार उद्योगपतींच्या खिशात तुम्ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था टाकलीय आणि आता देशातील तरूणांना 5 ते 50 हजार देऊन तुम्ही त्यांना मोठ्या उद्योगपतींशी स्पर्धा करायला सांगत आहात. माईकवरच्या गप्पा आणि मातीवरची हकीकत याचा ताळमेळ प्रधानमंत्री बहुतेकदा विसरतात.
शेवटी
लाँजीकल बोलायचे झाल्यास, कोणताच धर्म धोक्यात राहू शकत नाही कारण ज्याला जीव नाही, स्वतःची स्वप्न नाही, उद्देश नाही, आकार व भौतीक अस्तित्व नाही अशी एखादी अमूर्त गोष्ट धोक्यात कशी राहू शकते?
धर्म धोक्यात आहे असा दाखला देऊन झेंड्याच्या खाली लोकांची गर्दी जमा करण्यात कुणाचातरी फक्त स्वार्थ असतो, अशा गर्दीत तर्काची कमतरता व मानसिक गुलामीने भरलेली बेरोजगार डोकी असतात.

एकंदरीत, चालाक सरकार एकमेकांच्या धर्माविषयी अविश्वास निर्माण करण्यात पूर्णपणे यशस्वी झाली असून. आता हा अविश्वास एवढा वाढलाय की, देशात आनंद कशाचा मानायचा आणि कशाचं दुःख ? हेच कळत नाही. कुठल्या बाबीला समर्थन करावे व कुठल्या बाबीला विरोध यावर सुध्दा अविश्वास निर्माण झालाय.

राफेल आला त्याचा आनंद मानायचा की लाँकडाऊन मध्ये हजारो लोक शेकडो किलोमीटर पायी चालत घरी सुखरूप आल्याचा
राममंदिर बनत आहे त्याचा आनंद मानायचा की बनलेल्या सार्वजनिक संपत्ती विकण्याचा.
सरदार पटेल ची सर्वात उंच मूर्ती बांधल्याचा आनंद मानायचा की बेरोजगारी उंचीवर नेऊन ठेवल्याचा.
ट्रिपल तलाक कायदा पास झाल्याचा आनंद मानायचा कि समलैंगिक संबंधाला मान्यता मिळाल्याचा.
जीएसटी आल्याचा आनंद मानायचा कि गेल्या चार – पाच वर्षापासून अपेक्षित कर जमा होत नाही याचा
नोटबंदीत सर्व काळा पैसा बाहेर आल्याचा की रूपयावरचा विश्वास कमी झाल्याचा
लोन चे व्याजदर कमी झाल्याचा आनंद मानायचा की सेव्हिंग चे व्याजदर कमी झाल्याचा
खूप सारे रस्ते बांधल्याचा आनंद मानायचा की इंधन चे भाव गगनाला भिडल्याचा
नवीन शैक्षणिक धोरण आल्याचा आनंद मानायचा की शिकलेल्या लोकांना नोकऱ्या नाहित याचा
खाजगी करणाचा आनंद मानायचा की खाजगी मालक विदेशात पळून गेल्याचा
370 कलम हटविल्याचा आनंद मानायचा की विरोध करणाऱ्या RBI गव्हर्नर ला हटविल्याचा
“म्हणतात ना! एक पुस्तक वाचल्याने ज्ञान येत नाही आणि एकाच चौकटीत बसून आयुष्याचे प्रश्न सोडवता येत नाही” त्यामुळे अंधभक्त सावध व्हा, तुम्हाला आज ज्या समर्थनाथ गर्व वाटत आहे, उद्या तोच तुमच्या पिढीच्या विनाशाच कारण बनणार आहे.